पुस २१, काठमाडौं (अस)। सुडानमा रहेका नेपाल प्रहरी मिसनले आवश्यक सामग्रीविना नै ९ तारिखमा त्यहाँ हुने जनमत सङ्ग्रहमा भाग लिने भएको छ । बुधवार साँझ आवश्यक सामग्री पठाउन भनी मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको थियो । तर, नेपाल सरकारले जनवरी ६ तारिखमै सामान खरिद प्रक्रियाअनुरुप नै गरेको भए पनि ८ तारिखमा सुडानमा रहेका प्रहरीको हातमा पर्न सक्ने थिएन । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता नवराज ढकालका अनुसार मिसनले सुडानमा हुने जनमत सङ्ग्रहको सुरक्षा कार्यमा सहभागी हुनेछ । 'जनमत संग्रहमा भाग लिन नदिने भनेर संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रहरीलाई आधिकारिक रुपमा भनेको छैन,' उनले भने, 'त्यसैले जनमत संग्रहमा भाग लिन दिँदैन कि भनेर डराउनु पर्ने अवस्था छैन ।’
सुडानमा रहेका प्रहरीका लागि आवश्यक सामग्री कसरी छिटो पठाउने भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको ढकालले बताए । 'सामान यतैबाट पठाउने या त्यतै व्यवस्था गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, 'जसरी भए पनि आवश्यक सामग्रीको व्यवस्था हुन्छ ।’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जयमुकुन्द खनालले भने यस विषयमा कुरा नै गर्न नमिल्ने बताए । उनले भने,'मन्त्रिपरिषद्ले हेरिरहेको कुरा हो । हामीले यस विषयमा कुरा गर्न मिल्दैन ।’
आवश्यक सामग्रीविना प्रहरीले जनमत संग्रहमा भाग लिएमा ठूलो भौतिक क्षतिको सम्भावना रहेको सम्बद्ध स्रोत बताउँछ । 'यसले नेपालको छवि अन्तरराष्ट्रियरुपमा नै बिग्रने सम्भावना छ,' स्रोतले भन्यो, 'सामान किन्न र मिसनमा रहेका प्रहरीसम्म पुग्न पनि केही दिन लाग्छ ।'
सुडानमा रहेको मिसनलाई आवश्यक सामग्री साथमा नभएको भनी जनमत सङ्ग्रहमा भागलिन नदिएको खण्डमा पनि मुलुकको बदनाम हुने र बिनासामग्री भाग लिएमा भौतिक क्षति अधिक हुने अवस्था छ । उता सुडानमा सामग्री पठाउन पनि नसक्ने र प्रहरीलाई फिर्ता बोलाउन पनि नसक्ने अबस्थामा बुधवार गृहमन्त्री भीम रावलले सुडान घोटाला प्रक्रियाका दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्दै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।
विज्ञप्तिमा सुडानमा रहेका प्रहरीका लागि आवश्यक सामग्री पठाउन अर्थ मन्त्रालयलाई पटकपटक पत्र पठाएको र मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रस्तावसमेत पठाएको उल्लेख छ ।
राज्य व्यवस्था समितिको बैठकले सुडानमा रहेका नेपाल प्रहरी फर्काउन सक्ने अबस्था आएको भन्दै आवश्यक सामग्री पठाउन अघिल्लो हप्ता मङ्गलवार दश दिनको म्याद दिएको थियो । यस विषयमा निर्णय गर्नका लागि गृहमन्त्रीसहित मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु पटकपटक बैठक बसेको भए पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेका थिएनन् । सुडानमा यही जनवरी ९ तारिखमा हुने जनमत संग्रहमा आवश्यक सामग्री नभएका कारण त्यहाँ रहेको नेपाल प्रहरीलाई सहभागी नगराउने राष्ट्र सङ्घले गोप्य पत्रमार्फत जानकारी दिएको स्रोतले बतायो ।
प्रहरीलाई आवश्यक सामग्री ९ तारिखअघि नै पठाउनु पर्ने भन्दै राज्य व्यवस्था समितिले १० दिनभित्र खरिद प्रक्रिया थाल्नका लागि आदेश दिएको समितिका सभापति रामनाथ ढकालले बताए । 'आवश्यक सामान नभएकै कारण नेपाली प्रहरी काम नलाग्ने घोषणा भएर फर्किएको खण्डमा कठोर कदम चाल्न समिति बाध्य हुनेछ भनेर चेतावनी दिएका थियौं,’ उनले भने ।
सामान खरिद प्रक्रियाको विषयमा विवाद हुने भएपछि सोमवार बस्ने भनिएको मन्त्रिपरिषद्को बैठक प्रधानमन्त्रीले आफू व्यस्त भएको भन्दै स्थगित गरेका थिए । मङ्गलवार विहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा खरिद प्रक्रियाको विषयमा मन्त्रीहरुबीच चर्को विवाद भएपछि मङ्गलवार साँझ बैठक पुनः बस्ने गरी स्थगित भएको थियो । मङ्गलवारको बैठकमा अधिकांश मन्त्रीहरुले भ्रष्टाचार प्रकरणमा रहेकालाई पहिला कारबाही गर्नु पर्ने र त्यसपछिमात्र सामग्री खरिद प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने अडान लिएपछि बैठक विनानिष्कर्ष टुंगिएको शान्तिमन्त्री रकम चेमजोङले बताए ।
READ MORE - सामग्रीविनै प्रहरी सुडान मैदानमा
सुडानमा रहेका प्रहरीका लागि आवश्यक सामग्री कसरी छिटो पठाउने भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको ढकालले बताए । 'सामान यतैबाट पठाउने या त्यतै व्यवस्था गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, 'जसरी भए पनि आवश्यक सामग्रीको व्यवस्था हुन्छ ।’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जयमुकुन्द खनालले भने यस विषयमा कुरा नै गर्न नमिल्ने बताए । उनले भने,'मन्त्रिपरिषद्ले हेरिरहेको कुरा हो । हामीले यस विषयमा कुरा गर्न मिल्दैन ।’
आवश्यक सामग्रीविना प्रहरीले जनमत संग्रहमा भाग लिएमा ठूलो भौतिक क्षतिको सम्भावना रहेको सम्बद्ध स्रोत बताउँछ । 'यसले नेपालको छवि अन्तरराष्ट्रियरुपमा नै बिग्रने सम्भावना छ,' स्रोतले भन्यो, 'सामान किन्न र मिसनमा रहेका प्रहरीसम्म पुग्न पनि केही दिन लाग्छ ।'
सुडानमा रहेको मिसनलाई आवश्यक सामग्री साथमा नभएको भनी जनमत सङ्ग्रहमा भागलिन नदिएको खण्डमा पनि मुलुकको बदनाम हुने र बिनासामग्री भाग लिएमा भौतिक क्षति अधिक हुने अवस्था छ । उता सुडानमा सामग्री पठाउन पनि नसक्ने र प्रहरीलाई फिर्ता बोलाउन पनि नसक्ने अबस्थामा बुधवार गृहमन्त्री भीम रावलले सुडान घोटाला प्रक्रियाका दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्दै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।
विज्ञप्तिमा सुडानमा रहेका प्रहरीका लागि आवश्यक सामग्री पठाउन अर्थ मन्त्रालयलाई पटकपटक पत्र पठाएको र मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रस्तावसमेत पठाएको उल्लेख छ ।
राज्य व्यवस्था समितिको बैठकले सुडानमा रहेका नेपाल प्रहरी फर्काउन सक्ने अबस्था आएको भन्दै आवश्यक सामग्री पठाउन अघिल्लो हप्ता मङ्गलवार दश दिनको म्याद दिएको थियो । यस विषयमा निर्णय गर्नका लागि गृहमन्त्रीसहित मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु पटकपटक बैठक बसेको भए पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेका थिएनन् । सुडानमा यही जनवरी ९ तारिखमा हुने जनमत संग्रहमा आवश्यक सामग्री नभएका कारण त्यहाँ रहेको नेपाल प्रहरीलाई सहभागी नगराउने राष्ट्र सङ्घले गोप्य पत्रमार्फत जानकारी दिएको स्रोतले बतायो ।
प्रहरीलाई आवश्यक सामग्री ९ तारिखअघि नै पठाउनु पर्ने भन्दै राज्य व्यवस्था समितिले १० दिनभित्र खरिद प्रक्रिया थाल्नका लागि आदेश दिएको समितिका सभापति रामनाथ ढकालले बताए । 'आवश्यक सामान नभएकै कारण नेपाली प्रहरी काम नलाग्ने घोषणा भएर फर्किएको खण्डमा कठोर कदम चाल्न समिति बाध्य हुनेछ भनेर चेतावनी दिएका थियौं,’ उनले भने ।
सामान खरिद प्रक्रियाको विषयमा विवाद हुने भएपछि सोमवार बस्ने भनिएको मन्त्रिपरिषद्को बैठक प्रधानमन्त्रीले आफू व्यस्त भएको भन्दै स्थगित गरेका थिए । मङ्गलवार विहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा खरिद प्रक्रियाको विषयमा मन्त्रीहरुबीच चर्को विवाद भएपछि मङ्गलवार साँझ बैठक पुनः बस्ने गरी स्थगित भएको थियो । मङ्गलवारको बैठकमा अधिकांश मन्त्रीहरुले भ्रष्टाचार प्रकरणमा रहेकालाई पहिला कारबाही गर्नु पर्ने र त्यसपछिमात्र सामग्री खरिद प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने अडान लिएपछि बैठक विनानिष्कर्ष टुंगिएको शान्तिमन्त्री रकम चेमजोङले बताए ।
